रावतभाटा। उपखंड क्षेत्र में अजमेर विद्युत वितरण निगम और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से बकायादारों के बिजली बिलों के भुगतान नहीं होने पर कई जगह उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। लेकिन सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिलों की तरफ से निगम के आंखें मूंद लेने से सरकार को लगभग तीन करोड़ के राजस्व की हानि होने की संभावना है।  जानकारी के अनुसार मार्च क्लोजिंग को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र में वसूली की प्रक्रिया निरंतर चलाई जा रही है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब काश्तकार हों, या शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता। किसी भी व्यक्ति को बिजली विभाग द्वारा राहत नहीं दी जा रही। जबकि सरकारी कार्यालयों पर निगम के लगभग 2.63 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। लेकिन निगम की ओर से जिस प्रकार की सख्ती आम व गरीब उपभोक्ताओं पर दिखाई जा रही है, उतनी ही सरकारी कार्यालयों पर मेहरबानी की जा रही है। आम उपभक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गरीब किसानों के ट्रांसफॉर्मर उतारे जा रहे हैं। लेकिन सरकारी कार्यालयों की तरफ से लगातार आंखें मूंदी जा रही हैं। सरकारी कार्यालयों को दी जा रही छूट के नतीजे में इन पर निगम का 2.63 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है।

ये विभाग हैं मुख्य बकायादार 
सभी सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग की लाखों की राशि बकाया है। जिनमें मुख्य रूप से बाडोलिया पंचायत पर 10 लाख रुपए, झालर बावड़ी पंचायत पर 14.78 लाख रुपए, नगर पालिका रावतभाटा पर 17 लाख रुपए, नगर पालिका आॅफिस, ट्यूबवेल और रोड लाइट के 60 लाख, जल संसाधन विभाग पर लगभग 5 लाख, पुलिस विभाग पर 5 लाख रुपए और अन्य कई कार्यालयों पर कुल 2.63 करोड रुपए बकाया हैं। लेकिन अभी तक वसूली नहीं हो पाई।

जिस मकान में मैं किराएदार के रूप में रहता हूं, उस मकान की बकाया राशि का बिल 2 दिन पूर्व ही आया था। तारीख निकल जाने के तुरंत बाद ही बिजली कनेक्शन काट दिया गया।
- अब्दुल, किराएदार

इनका कहना
मेरे पड़ोसी अजय कुमार व महेंद्र कुमार का बिल बकाया होने के कररण बिजली विभाग ने तुरंत कनेक्शन काट दिया। जबकि सरकारी विभागों के बकाया राशि होने पर  ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। 
- पवन श्रीवास्तव, रावतभाटा निवासी

लक्ष्य के मुताबिक वसूली अभियान जारी है। लेकिन सरकारी विभागों पर निरंतर बकाया चल रहा है। विभाग की ओर से इन्हें निर्देशित कर बकाया राशि वसूल की जाएगी।
- महावीर बंैसला, कनिष्ठअभियंता, बिजली विभाग